भोपाल। कांग्रेस ने प्रदेश में बीज प्रमाणीकरण में करोड़ों रुपए के घपले का आरोप राज्य सरकार पर लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने किसानों से साथ धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई की मांग की है। पीसीसी चीफ ने कहा कि घोटाले का फिजिकल वेरिफिकेशन भी गांवों में जाकर कांग्रेस कराएगी। पटवारी ने कहा कि इस 38 लाख क्विंटल बीज का प्रमाणीकरण किया गया। इसे महंगे दामों पर बेचा गया। पांच हजार करोड़ अधिक कीमत में बेचकर इसका पैसा गरीब किसानों से लिया गया है। ढाई हजार करोड़ रुपए की कमीशन बाजी का आरोप लगाते हुए पटवारी ने जिला स्तर पर भी प्रेस कांफ्रेंस करके इस घोटाले को उजागर करने की बात कही है।

पूर्व विधायक सकलेचा ने कहा कि बीज प्रमाणीकरण के मामले में वर्ष 2020-21 में जमीन का रकबा 10 से 70 गुना बढ़ाकर बताया गया और बोई गई फसल के स्थान पर गेहूं की बोनी बताई गई। उज्जैन के तुमड़ावदा में सेवाराम पिता रुधनाथ का खसरा नम्बर 771, 821, 822 का कुल रकबा 14.34 हेक्टेयर बताया गया जबकि यह जमीन सेवाराम की नहीं है। उन्होंने उज्जैन जिले के कई उदाहरणों का जिक्र किया। साथ ही, अशोकनगर में भी इसी तरह की स्थिति बताकर घपला किए जाने की जानकारी दी।

सीएम के गृह क्षेत्र में बड़ा गोरखधंधा तो प्रदेश की हालत का अंदाजा लगाइए
पटवारी और सकलेचा ने कहा कि अमानक बीजों का गोरखधंधा जब सीएम के गृह क्षेत्र उज्जैन जिले में चल रहा है तो प्रदेश का क्या हाल होगा? बीज प्रमाणीकरण अधिकारी पिछले 15 साल से एक ही जगह पदस्थ हैं। बीज कंपनियां उनका ट्रांसफर नहीं होने देतीं। सकलेचा ने यह भी कहा कि कंपनियां किसानों से औने-पौने दामों पर बीज खरीद रही हैं और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमा रही हैं।

सकलेचा ने बताया कि सीएम के गृह क्षेत्र उज्जैन में एक तालाब पर गेहूं लगा हुआ है, बंजर भूमि है उस पर गेहूं, सोयाबीन उगा बताया गया है। रिपोर्ट दिखाते हुए सकलेचा ने कहा कि यह रिपोर्ट है जिसमे साफ दर्शाया गया है कि कैसे घास में गेहूं उगा दिया। उन्होंने कहा कि एक ही किसान से बीज कंपनियों ने एग्रीमेंट कर लिया और अकेले उज्जैन जिले में 200 से अधिक प्रकरण हैं, जहां जितनी जमीन नहीं उससे 100 गुना अधिक बीज ले लिया गया है।

शिवराज को भी घेरा पटवारी ने
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी घेरा। उन्होंने कहा कि हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान संसद में किसानों को लेकर बड़े-बड़े भाषण दे रहे हैं लेकिन बतौर मुख्यमंत्री शिवराज ने ही मध्यप्रदेश के किसानों से वादा किया था कि गेहूं-धान के लिए क्रमशः ₹2700 और ₹3100 का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। चुनाव के बाद चली पर्ची में शिवराज तो मप्र से चले गए लेकिन उनके साथ बीजेपी एमपी के वादे भी चले गए।

पटवारी ने कहा कि अब शिवराज देश के किसानों से भी यदि ऐसे ही झूठ बोलेंगे तो यह अन्न उपजाने वालों के साथ आपराधिक अन्याय होगा। पटवारी ने कहा कि कागजी आंकड़ों के भरोसे झूठे बयान बंद करें। पहले मप्र के सभी किसानों से किए वादों को पूरा करें।