भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाने की कवायद शुरू हो गई है। छोटे कर्मचारी ही नहीं बल्कि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को भी अपने कामकाज की जानकारी देनी होगी। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिया गया हैं।

आदेश के मुताबिक, फर्स्ट और सेकंड क्लास अफसर को भी अपने कामकाज का रिकॉर्ड ऑनलाइन देना होगा। मंत्रालय से लेकर प्रदेश भर के सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को 31 मार्च तक सरकार को कामकाज की रिपोर्ट ऑनलाइन देनी होगी।

साथ ही अधिकारी के खिलाफ चल रही जांच और निलंबन की भी सूचना देनी होगी। 90 दिन से काम काम करने वाले अधिकारियों को भी सामान्य प्रशासन विभाग ने ऑनलाइन जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।