इंदौर। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। पंचायत ने आगामी बजट में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए कई प्रमुख मांगें रखी हैं।

ज्ञापन में कहा है कि बढ़ती जागरूकता के कारण उपभोक्ता आयोग में मामलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अपर्याप्त स्टाफ और रिक्त पदों के कारण न्याय में देरी हो रही है। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए पर्याप्त लैब नहीं होने से कार्रवाई प्रभावित हो रही है।

पंचायत ने प्रमुख मांगों में स्वतंत्र ग्राहक मंत्रालय की स्थापना, प्रत्येक जिले में खाद्य जांच लैब की स्थापना और तब तक चलित प्रयोगशालाओं की व्यवस्था, उपभोक्ता आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्तियां तथा इंदौर की तरह अन्य जिलों में भी उपभोक्ता मार्गदर्शन केंद्र की स्थापना शामिल है।

कार्यक्रम में मालवा प्रांत संगठन मंत्री मुकेश कौशल, ओकरलाल देवड़ा, पं. डीजी मिश्र सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया प्रभारी मनोज पंवार ने बताया कि ये सभी मांगें उपभोक्ताओं के हित में आवश्यक हैं और इन्हें आगामी बजट में शामिल किया जाना चाहिए।