नीमच। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को रिकॉर्ड आठवां बजट लगातार पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने किसानों और एमएसएमई सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान किए। साथ ही मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा देते हुए वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने का एलान किया।  

ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की नीमच शाखा की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य सीए भावेश सिंहल ने कहा कि यह बजट युवा, किसान, गरीब और महिलाओं के लिए समर्पित है। मध्यमवर्गीय लोगों के लिए 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने का एलान भी कहीं न कहीं लोगों को बड़ी राहत देगा। उन्होंने कहा कि इस बजट से हमें काफी उम्मीदें थी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो पाया है। लेकिन सरकार ने जो स्कीम बढ़ाया है वह स्वागत योग्य है। 

ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की नीमच शाखा की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य सीए भावेश सिंहल ने कहा कि यह बजट अत्यंत संतुलित था। इसका सीधा- सीधा लाभ हमारे सेक्टर को मिलेगा। जो 12 लाख पर टैक्स की छूट आई है, ये बहुत प्रभावी होगी। ये 12 लाख पर पहले जो 70-80 हजार रुपये टैक्स लगता था वह सीधे बाजार में आएगा। वहीं जो एक लाख रुपये महीने की सैलरी पाते थे उनका काफी पैसा टैक्स में चला जाता था। ऐसे में अब उपभोक्ता को काफी राहत मिलेगा।
साथ ही सिहल ने कहा कि बजट 2025 हर वर्ग के लिए विकास और समृद्धि का रोडमैप प्रस्तुत करता है। किसानों, गरीबों, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ स्टार्टअप, नवाचार और निवेश को भी नई गति देने वाला यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती देता है। इसके साथ ही, करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर दरों में सुधार किया गया है। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 12-16 लाख तक 15 प्रतिशत, 16-20 लाख तक 20 प्रतिशत, और 20-24 लाख तक 25 प्रतिशत टैक्स तय किया गया है। इस बदलाव से 12 लाख की आय पर 80 हजार तक की बचत होगी, जो मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा लाभ है।

ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की नीमच शाखा की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य सीए भावेश सिंहल ने बताया की इनकम टैक्स में छूट, सीनियर सिटीजंस के लिए टीडीएस की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने और एक साथ 4 साल का आईटी रिटर्न फाइल करने का निर्णय स्वागत योग्य है। 
5 लाख महिलाओं को दो करोड़ तक का लोन देने की घोषणा एक मील का पत्थर साबित करने वाली घोषणा है। ये सब महिलाओं से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई योजनाएं हैं। वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं कर महिलाओं को राहत देने का सीधा काम किया है। 
इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा 74 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी करने के वित्त मंत्री के कदम की भी सराहना की। 

स्पष्ट रूप से जब आपकी इनकम लेवल लगभग 15-24 लाख रुपये है और आपको लगभग 70,000-80,000 रुपये का बेनिफिट मिलता है, तो वह पैसा खपत में जाएगा, और यही वह चीज है जिस पर बाजार दांव लगा रहा है।