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नीमच। जिले के सभी राजस्व अधिकारी, शेष सभी किसानों की ई-केवायसी एवं फार्मर रजिस्ट्री, साप्ताहिक लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण करवाए। लोकसेवा गांरटी अधिनियम के तहत राजस्व विभाग की सेवाओं के प्रदाय से संबंधित कोई भी प्रकरण समय सीमा के बाह्य ना हो। आवेदकों को समय पर सेवाएं प्रदान की जाए। यदि किसी आवेदक को समय सीमा में सेवाएं प्रदान नहीं करना पाया जाएगा, तो संबंधित राजस्व अधिकारी के विरूद्ध प्रतिदिन के मान से अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा। यह निर्देश कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने गुरूवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व महाअभियान के सभी पैरामीटर्स पर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा करते हुए दिए।
बैठक में एडीएम लक्ष्मी गामड़, संयुक्त कलेक्टर डॉ.ममता खेडे, एसडीएम जावद प्रीती संघवी, एसडीएम नीमच संजीव साहू, मनासा एसडीएम पवन बारिया, डिप्टी कलेक्टर चंद्रसिह धार्वे, किरण आंजना, रश्मि श्रीवास्तव, सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
बैठक में राजस्व की विभिन्न मदों में वसूली की समीक्षा में बताया गया, कि अब तक 4.40 करोड़ की राजस्व वसूली की जा चुकी है। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को इस माह अंत तक शतप्रतिशत राजस्व वसूली की लक्ष्यपूर्ति करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा, कि जिन तहसीलों में मांग कम कायम है, वहॉ पर मांग कायम कर राजस्व वसूली करवाई जाए।
कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि राजस्व अधिकारी नक्क्षा विहिन गांवों के नक्शे निर्माण एवं त्रुटिपूर्ण नक्शों में सुधार की कार्यवाही करवाए और शेष नक्शा बंटाकन का कार्य सर्वाेच्च प्राथमिकता से पूरा करवाए। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत जिले में संपूर्ण राजस्व टीम ने बेहतर कार्य किया है। इसके लिए सभी राजस्व अधिकारी बधाई के पात्र है। कलेक्टर ने रास्ता विवाद के प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा दौरान निर्देश दिए, कि रास्ता विवाद का कोई भी प्रकरण तीन माह से अधिक अवधि तक लंबित ना रहे। ऐसे सभी प्रकरणों का शतप्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करें।
बैठक में कलेक्टर ने तहसीलवार नक्शा बटांकन, फार्मर रजिस्ट्री, आरओआर लिंकिंग, किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों की ई-केवायसी, आरसीएसएम में दर्ज प्रकरणों का निराकरण, राजस्व की विभिन्न मदों में बकाया राजस्व की वसूली, रास्ता विवादों के प्रकरणों का निराकरण, की भी तहसीलवार विस्तार से समीक्षा की।
