चित्तौडगढ़। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जिला इकाई चित्तौडगढ़ के प्रतिनिधिमण्डल ने राज्य सरकार से अपनी विभिन्न मांगो के निराकरण हेतु विधायक चंद्रभान सिंह आक्या को ज्ञापन सोपा।
संयुक्त संघर्ष समिति के चित्तौड़गढ़ जिलाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह शक्तावत ने बताया की राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति अपनी विभिन्न मांगो के बार में लम्बे समय से संघर्षरत है। मांग पत्र द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिको हेतु स्पष्ट कैडर अथॉरिटी एवं नियोक्ता का निर्धारण, केंद्रीय सहकारी बैंकों में श्रण पर्यवेक्षको के रिक्त पदो को भरने हेतु व्यवस्थापको को प्राथमिकता, इन पदो को भरने हेतु व्यवस्थापको से ही शत प्रतिशत नियुक्ति तथा भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा की बाध्यता को समाप्त कर प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करने की मांग की गई।
जिलाध्यक्ष शक्तावत के अनुसार समिति की प्रमुख मांगो में 10 मार्च 2017 से पूर्व नियुक्त कार्मिकोे के नियमितीकरण हेतु रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा 27 जुलाई 2022 को प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी किन्तु समय की कमी केे कारण कई जिलो के कार्मिक इससे वंचित रह गए। अतः नियमितीकरण की प्रक्रिया पुनः आरंभ की जाए साथ ही समितियों में कार्यरत समस्त श्रेणी के कार्मिकों जिसमें व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर शामिल है के लिए आयु सीमा को 18 से 40 वर्ष के अनुसार संशोधित करते हुए नियमितीकरण का लाभ दिया जाए। जिला केंद्रीय सहकारी बैंको में बैंकिंग सहायक के पदो पर व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत कोटे की चयन प्रक्रिया को अविलंब प्रारंभ किया जाए।
समिति की मांगो पर सहमति जताते हुए विधायक आक्या ने मोके पर ही मुख्यमंत्री एवं सहाकारिता मंत्री को पत्र लिख राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की मांगो पर सकारात्मक विचार कर शीघ्र पूर्ण कराने का अनुरोध किया।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, चित्तौड़ ब्रांच अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह, निंबाहेड़ा ब्रांच अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, भदेसर ब्रांच अध्यक्ष कालू लाल, डूंगला ब्रांच अध्यक्ष पुष्कर, राशमी ब्रांच अध्यक्ष अशोक सोनी, बड़ीसादड़ी ब्रान्च अध्यक्ष जगदीश गुर्जर, बस्सी ब्रांच अध्यक्ष युवराज सिंह, मनुदेव शर्मा, दशरथ सिंह, सुरेंद्र सिंह, प्रकाश जैन, रामरतन जाट, काशीराम जाट सहित ग्राम सेवा सहकारी समिति सदस्य उपस्थित रहे।