नीमच। करणी सेना परिवार नीमच द्वारा 8 जनवरी 2023 जन आंदोलन भोपाल में 21 सूत्रीय मांगो को लेकर जन जागरण यात्रा एवं नीमच जिला स्तरीय बैठकों का आयोजन 23 दिसंबर 2022 को किया जाएगा। बैठक में करणी सेना परिवार के दबंग नेतृत्वकर्ता करणी सैनिक ठा जीवन सिंह शेरपुर, शैलेंद्र सिंह कालूहेड़ा, गिरिराज सिंह धंधोडा, नेपाल सिंह चल्दु, पिंटू बन्ना पेटलावद, शैलेंद्र सिंह पेटलावद उपस्थित रहेंगे।  

स्वाभिमान यात्रा का प्रारंभ सर्वप्रथम महाराणा प्रताप चौराया ग्वालटोली पर समस्त करणी सैनिकों का सुबह 10 बजे एकत्रीकरण होगा। तत्पश्चात महाराणा प्रताप सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात रैली के माध्यम से नीमच शहर के भिन्न भिन्न चौराहे पर स्वागत अभिनंदन होते हुए स्वाभिमान यात्रा सभा स्थल रोटरी क्लब नीमच पहुंचेगी तत्पश्चात सभा प्रारंभ होगी।  

करणी सेना परिवार ने बताया कि करणी सेना परिवार किसी भी धर्म जाति या समाज के विरोध में नहीं है वह केवल उनके पक्ष में हैं जो वास्तविकता में गरीब हैं एवं सरकार की वास्तविक योजनाओं से वंचित है। आरक्षण एक अभिशाप है इस पर चुप रहना अब पाप है। योग्यता के आधार पर अब मिलेगा सम्मान तभी बचेगा हिंदुस्तान। आरक्षण आर्थिक आधार पर हो वह सर्वसमाज के भाई जो आर्थिक रुप से कमजोर हो उन्हे आरक्षण मिलना चाहिए। सहित 21 सुत्रीय मांगो की सर्वसमाज हित में जानकारी देते हुऐ नीमच जिले के करणी सेना परिवार के समस्त करणी सेनिको एवं सर्वसमाज से निवेदन किया कि 23 दिसम्बर को नीमच स्वाभिमान यात्रा एवं 8 जनवरी को भोपाल जम्बूरी मैदान में अधिक से अधिक संख्या में पधारकर सर्वसमाज के स्वाभिमान, हक अधिकार की इस यात्रा आंदोलन में सम्मिलित होकर आंदोलन को सफल बनाये।

करणी सेना परिवार एवं टीम जीवन सिंह शेरपुर द्वारा सर्वसमाज हित में यह रखी 21 सूत्रीय मांगे-

1- आरक्षण का आधार आर्थिक किया जावे, ताकि समाज के हर वर्ग के गरीबों को आरक्षण का लाभ मिल सके एक बार आरक्षण मिलने पर दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावे।  
2- SC, ST एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी पर रोक लगे।  
3- SC, ST एक्ट की तर्ज पर सामान्य पिछड़ा एक्ट तो बने, जो सामान्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करें वह कानूनी सहायता प्रदान करें।  
4- EWS आरक्षण में भूमि व मकान की बाध्यता समाप्त कर 8 लाख की वार्षिक आय को ही आधार मानकर आरक्षण का लाभ दिया जावे, सभी भर्तियां EWS के छात्रों की उम्र सीमा में छूट एवं छात्रवृत्ति भी प्रदान की जावे।  
5- वर्तमान में प्रक्रियाधीन शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 में प्रथम काउंसिल के पश्चात शेष बचे हुए EWS वर्ग के समस्त पदों को द्वितीय काउंसिलिंग या शिक्षा विभाग की वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में समस्त पदों के साथ EWS वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जावे EWS के रिक्त पदों को इसी वर्ग में भरा जावे।  
6- प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पदों में 51000 पदों पर न्याय संगत रोस्टर के साथ भर्ती की जावे व माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के वंचित विषयों जैसे मातृभाषा हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान के विषय में पदों में वृद्धि की जावे।  
7- भर्ती कानून बनाए जाएं (प्रत्येक वर्ष नियमित भर्ती निकाली जाए) व्यापम के 1 लाख पदों एसआई, पटवारी, अन्य विभागों में शीघ्र भर्ती की जाए एवं भर्ती नहीं होने पर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए।  
8- MPPSC की 2019, 20, 21 की भर्तियां संवैधानिक रूप से पूर्ण करो, ओबीसी आरक्षण मुद्दा हल करो।  
9- केंद्र और राज्य की आने वाले सभी भर्तियों में सभी वर्गों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जावे राज्य सरकार द्वारा दी गई 3 वर्ष की छूट की समय अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष की जावे।  
10- अतिथि शिक्षकों, रोजगार सहायकों व कोरोना काल में सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की नियमित नियुक्ति प्रदान की जावे।  
11- किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए ताकि किसानों को उपज का सही मूल्य मिल सके व रासायनिक खादों की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाया जाए रोजड़ा (घोड़ा रोज) से प्रदेश के कई क्षेत्र में किसान परेशान है इनसे निजात दिलाने के लिए उचित कार्य योजना बनाई जाए।  
12- खाद्यान्न (रोजमर्रा की चीजों) को GST से मुक्त किया जावे तथा बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाई जाए।  
13- क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास में छेड़छाड़ को तुरंत रोका जावे, इतिहास संरक्षण समिति बने ताकि समाज में आपसी सामंजस्य बना रहे।  
14- सवर्ण आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार कर उसे क्रियाशील बनाया जावे।  
15- राज्य कर्मचारी आयोग की सिफारिश जिसमें कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने का कहा गया है, किसी भी परिस्थिति में अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु नहीं बढ़ाई जाए।  
16- गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जावे व सरकार गौशालाओं के स्तर में सुधार करें एवं गोबर गोमूत्र को सरकारी स्तर पर खरीदने की व्यवस्था करें ताकि गोपालन से रोजगार के अवसर भी बड़े।  
17- पद्मावत फिल्म के विरोध में दर्ज प्रकरण वापस लिए जावे।  
18- मध्यप्रदेश की भर्तियों में यहां के युवाओं को प्राथमिकता दी जावे अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा सीमित हो।  
19- कर्मचारियों को दी जा रही पदोन्नति के साथ उन्हें उसके साथ अधिकार वह सुविधा भी दी जावे कर्मचारियों की पेंशन पुन: चालू की जावे।  
20- पुलिस विभाग में आरक्षको की वेतन विसंगति को दूर कर 2400 ग्रेड पे लागू की जावे।  
21- सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली में सुधार कर शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों की भांति किया जाए, ताकि छात्र प्राइवेट स्कूलों की तरफ ना भागे और प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण रखने हेतु एक कमेटी बनाई जाए।