नीमच। दिव्यांगों को सहायता की नहीं आत्म संबल की आवश्यकता होती है। दिव्यांगों को समय-समय पर शासकीय योजनाओं की सही जानकारी प्रदान की जाए तो उनका विकास हो सकता है। दिव्यांगो को दृष्टिदान के अंतर्गत नेत्रदान, देहदान, महादान आदि के महत्व को समझना होगा तो उनका जीवन खुशहाल बन सकता है। यह बात मालवा प्रांत के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने कही। वह समदर्शी समता विकास अनुसंधान मंडल द्वारा स्वर्णकार धर्मशाला के सभागार में आयोजित प्रथम बैठक में बोल रहे थे। 

अरुण शर्मा ने कहा कि सक्षम भारत और समर्थ भारत के लक्ष्य पर चलकर हमें दिव्यांगों को भी समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा  उनको परीक्षा दिला कर उच्च अधिकारी बनाने का मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए तभी उनके जीवन में विकास हो सकता है। दिव्यांगता दूर करने के प्रयास के लिए उनकी कमियों पर अनुसंधान करना होगा और कमियों को दूर कर नई तकनीक का विकास करना होगा। तभी वे समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर आगे बढ़ सकते हैं। दिव्यांगों के लिए जिला स्तर पर पूर्णकालिक अधिकारी नहीं होने से दिव्यांग को उनके अधिकारों से जुड़ी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है इसके लिए जिला कलेक्टर से संपर्क कर पूर्णकालिक अधिकारी की नियुक्ति की कोशिश की जाएगी। इस अवसर पर प्रांत सचिव रविंद्र पांडे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक अनिल जैन मंचासीन थे। 

इस अवसर पर प्रहलाद राय गर्ग दडोली वाला ने कहा कि वे दिव्यांगों को उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए वृंदावन धाम स्थित वात्सल्यधाम से जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे। इसके लिए वे स्वयं सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। दिव्यांगों की पढ़ाई के लिए शासन की योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। 

इस अवसर पर सामाजिक न्याय विभाग के सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी विनीत दुबे ने कहा कि के विकास के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग निशक्तजन कल्याण नीमच में विकलांग आवेदन करें तो उन्हें लैपटॉप मिल सकता है। इसी प्रकार कक्षा 10वीं और आईटीआई में प्रवेश के बाद भी विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप आवंटन करने का प्रावधान है। नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विकलांग दंपत्ति को एक लाख तथा सामान्य व्यक्ति द्वारा विकलांग कन्या से विवाह करने पर दो लाख शासन द्वारा प्रदान करने की योजना संचालित है। भारत सरकार द्वारा एडिप योजना में सहायक उपकरण एवं प्रकृति मांग निशुल्क प्रदान करने का प्रावधान है। 80 प्रतिशत विकलांग को मोटर दूसरे उपकरण, 40 प्रतिशत दिव्यांग को भी छड़ी ट्राईसाईकिल कान की मशीन अन्य उपकरण प्रदान करने का प्रावधान है। दिव्यांग विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए पी मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मैट्रिक छात्रवृत्ति का प्रावधान भी है। 600 रु प्रतिमाह पैंशन की योजना भी संचालित है। प्रत्येक सोमवार को एकल खिड़की पर विकलांगों के लिए कार्ड पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की योजना भी संचालित की जा रही है। सरकारी नौकरी में विकलांगों को 6 प्रतिशत आरक्षण है। 

इस अवसर पर सक्षम जिला संयोजक रमेश पाल ने अतिथियो का परिचय दिया। रामप्रकाश बलदेवा जावद, दिव्यांग ज्योति संस्था जिला नीमच के उपाध्यक्ष दशरथ धनगर, मध्य प्रदेश विकलांग संस्था के सुरेश राठौर, सामाजिक सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बटवाल, नवजीवन विकलांग संस्था के माणक मोदी, सक्षम के रमेश पाल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। बैठक का संचालन दिलीप दायमा ने किया तथा आभार विष्णु गोस्वामी ने व्यक्त किया।

बस यात्रा में रियायती शुल्क की मांग- 

बैठक के बाद विकलांग संगठनों के विभिन्न पदाधिकारियों ने प्रांतीय अध्यक्ष अरुण शर्मा को नीमच जिले में चल रही संचालित निजी बसों में विकलांगों को बस यात्रा शुल्क में छूट नहीं मिलने की परेशानी से अवगत कराया गया। तब उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत यात्रा शुल्क रियायत का प्रावधान है। यदि नीमच में बस संचालक इसे लागू नहीं कर रहे हैं तो राज्य शासन के मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जिला परिवहन अधिकारी के माध्यम से बस संचालकों द्वारा विकलांगों को 50 प्रतिशत यात्रा शुल्क में रियायत देने के लिए निर्देश जारी करवाने का प्रयास किया जाएगा।