जावद । दिव्यांगों की समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित दिव्यांगों की सक्रिय संस्था दिव्यांग ज्योति सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांग जनों व बुजुर्गों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय नीमच पर ऐतिहासिक दिव्यांगजन वृद्धजन अधिकार हक मांग रैली एवं होली मिलन समारोह आयोजन जिले में दिव्यांगजनों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित संस्था दिव्यांग ज्योति सेवा संस्थान के तत्वाधान में 15 मार्च बुधवार को आयोजन किया जा रहा है। 

संस्था ने जिले के समस्त दिव्यांग भाई-बहनों वृद्धावस्था पेंशन से वंचित व वृद्धजनों से अनुरोध किया है कि अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर रैली को सफल बनाएं। नीमच के इतिहास में प्रथम बार दिव्यांगों के  अधिकारों दिव्यांग जनों की समस्याओं के समाधान हेतु मांग रैली निकाली जा रही है। सभी दिव्यांगजन 15 मार्च को प्रातः 10 बजे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र रेडक्रॉस सोसाइटी पर जिला चिकित्सालय के पास नीमच पर एकत्रित होंगे। वहां से सभी दिव्यांगजन अपने-अपने वाहनों द्वारा वहां से रैली के रूप मे फव्वारा चौक, विजय टॉकीज चौराहा, लायंस पार्क, गोमाबाई नेत्रालय, शनि मंदिर होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में स्थित बजरंगबली के मंदिर पर आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। संस्था द्वारा दिव्यांग जनों को सहयोग से  उनके कल्याण के लिए एक मांग पत्र भी सौंपा जाएगा। उसमें दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की जाएगी। 

22 सूत्रीय मांगे निम्नानुसार है-

1- दिव्यांगजनों को शासन द्वारा दी जाने वाली दिव्यांग पेंशन राशि 600 रूपए से बढ़ाकर 2500 रूपए मासिक प्रदान की जाए। तत्काल से इसे लागू किया जाए। 
2- शासन द्वारा वृद्धजनों को बुजुर्ग पेंशन मिलने में आ रही परेशानी को देखते हुए बीपीएल कूपन की अनिवार्यता तत्काल समाप्त की जाए। 
3- केंद्रीय सरकार द्वारा जिले में दिव्यांगों के कल्याण के लिए एक ही छत के नीचे सभी 21 प्रकार के जनों को एक ही छत के नीचे सुविधा मिल सके। इस हेतु नीमच जिले में वर्ष 2003 में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित जमीन पर सीमांकन कर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का बोर्ड लगाया जाए एवं बजट आवंटन कर तत्काल इसका निर्माण किया जाए, ताकि दिव्यांगों को सरकार की समुचित योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे मिल सके। 
4- जिले में आजादी के बाद आज तक शिक्षा से वंचित दृष्टि बाधित नेत्रहीन दिव्यांग जनों को शिक्षा का उजाला प्रदान करने के लिए तत्काल दृष्टिबाधित दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए आवास सुविधा सहित दृष्टिबाधित शिक्षा मंदिर प्रारंभ किया जाए। उनके रहने ठहरने की समुचित व्यवस्था की जाए। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जो दिव्यांगों को समुचित सुविधा सहायता उपलब्ध कराता है। जो मिल न ही रही है दिव्यांग पुर्नवास केंद्र में रिक्त खाली पदों पर तुरंत नियुक्ति की जाए ताकि दिव्यांगों को पुनर्वास केंद्र का समुचित लाभ मिल सके। 
5- प्रदेश में सभी दिव्यांगजन भर्तियों में दिव्यांगों के पद तत्काल भरे जाए। 
6- दिव्यांगों को 5 लाख तक का लोन सरकार गारंटी पर दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराएं ताकि दिव्यांगजन आत्म निर्भर बन सके। 
7- सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन राशि पति-पत्नी में से एक दिव्यांग होने पर 2 लाख प्रदान किए जावे। दोनों के दिव्यांग होने की दिशा में सरकार संशोधन कर उन्हें सक्षम बनाने के लिए 4 लाख प्रदान करें। 
8- केंद्रीय सरकार की तरह प्रदेश में भी दिव्यांगों के पति अत्याचारों को रोकने के लिए दंड प्रावधान तत्काल लागू किया जावे। 
9- दिव्यांगों को केंद्रीय सरकार प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक न्याय विभाग एवं निशक्तजन मंत्रालय को सामाजिक न्याय विभाग से अलग कर अलग से निशक्तजन ईकल्याण मंत्रालय बनाया जाए, ताकि दिव्यांगों को एक छत के नीचे समुचित लाभ निशक्तजन मंत्रालय में लाभ मिल सके। दिव्यांगजनों के समुचित कल्याण एवं उत्थान के लिए निशक्तजन कल्याण मंत्रालय का अलग से गठन अनिवार्य रूप से किया जाए । 
10- केंद्रीय सरकार द्वारा दिव्यांगों को प्रदाय की जा रही यूनिक आईडी की मान्यता पूरे भारत में हर विभाग में लागू की जाए व रेलवे, बस, हवाई सेवा यात्रा के द्वारा यूनिक आईडी मान्य किया जाए, ताकि दिव्यांगों को शासन की छूट व सुविधा का लाभ मिल सके । 
11- हर जिले में दिव्यांग सहायता केंद्र स्थापित किया जाए । नीमच में तत्काल दिव्यांग सहायता केंद्र बनाया जाए । 
12- दिव्यांगजनों को संसद विधानसभा नगर निकाय ग्राम पंचायतों में दिव्यांगों को सरकार द्वारा हर क्षेत्र में स्वीकृत आरक्षण के अनुसार नियमानुसार संविधान में संशोधन कर राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में दिव्यांगों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए दिव्यांग संशोधित बिल पेश कर पारित कर राजनीति में दिव्यांगों को प्रतिनिधित्व मिल सके, इसलिए दिव्यांगों को 4 प्रतिशत आरक्षण तत्काल चुनाव में लागू किया जाए। 
13- दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आउट सोर्स भर्ती में दिव्यांगों का 20 प्रतिशत आरक्षण रखा जाए। 
14- दिव्यांगजनों की खेल प्रतिभाओं प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के हर जिले में दिव्यांगजन खेल ट्रेनिंग अंतर स्थापित किया जावे। 
15- दिव्यांग दंपति को उच्च शिक्षा कोचिंग निशुल्क मिले। 
16- दिव्यांगों का आरक्षण होरिजेंटल से वर्टिकल कर आरक्षण का लाभ दिया जाए। 17- जिले में जिला मुख्यालय पर पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए अलग से आवासीय छात्रावास बनाया जा है। 
18- प्रदेश में आवास वंचित दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देखकर आवास शौचालय सुविधा का लाभ दिया जाए। 
20- निराश्रित शोषित पीड़ित वृद्धजनों के लिए को वृद्ध आश्रम का निर्माण तत्काल प्रारंभ किया जावे। 
21- हर तहसील में हर जिले में मानसिक रूप से ग्रसित दिव्यांग बच्चों के स्कूल खोले जाएं। 
22- केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को उनकी सहायता के लिए दी जा रही मोटराइज्ड वाली बाइक एलिम्को कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है उसको तत्काल कंपनी पर प्रतिबंध लगाकर दिव्यांग जनों को अन्य नई कंपनी के वाहन उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि इनमें चाइना की बेट्रिया लगी हुई है और गाडिया बैटरी चाइना ओपन के कारण दिव्यांगजन काफी परेशान है और शासन द्वारा पिछले साल जितनी भी मोटो राइडर बाइक बांटी गई थी, वह सभी कबाड़ हो चुकी है। दिव्यांग जनों के बीपीएल कूपन अनिवार्य रूप से बनाए जाने का आदेश किया जाए।