ग्वालियर। अफीम उत्पादक संघर्ष समिति (राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, भारत) के प्रतिनिधिमंडल ने ग्वालियर पहुंचकर केंद्रीय नारकोटिक्स आयुक्त दिनेश बीसेन से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आगामी अफीम नीति में किसानों के हितों को प्राथमिकता देने और उनकी समस्याओं के समाधान की मांग रखी।

समिति के पदाधिकारी बन्शीलाल धाकड़, राजपुरा ने बताया कि बैठक में वर्ष 1997 से कटे अफीम पट्टों को बहाल करने, मार्फिन प्रतिशत की अनिवार्यता में सरलता एवं आवश्यक छूट देने, बढ़ती लागत और महंगाई को देखते हुए अफीम के सरकारी खरीद मूल्य में वृद्धि करने तथा एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 29 में आवश्यक सुधार करने की मांग प्रमुखता से रखी गई।

समिति का कहना है कि मार्फिन के निर्धारित मानकों के कारण कई किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं, एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के प्रावधानों को लेकर भी किसानों में चिंता है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि नियमों में आवश्यक सुधार कर निर्दाेष किसानों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जाए।

केंद्रीय नारकोटिक्स आयुक्त दिनेश बीसेन ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुना। समिति के अनुसार, आयुक्त ने मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधिमंडल में नरसिंह डांगी (टिडवास), मांगीलाल मालवीय, भरत कुमार टेलर, भंवरलाल (चुपना), राकेश डांगी (पडुनी), गोपाल डांगी, मांगीलाल मीणा (पीपलखेड़ी), कारूलाल (बोरखेड़ी) एवं कैलाश मीणा (अब्दापुर) सहित किसान एवं समिति पदाधिकारी शामिल रहे।