नीमच । नीमच जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह राठौड़ भाटखेड़ा ने कहा है कि , सालों तक अनदेखी के बाद अब चुनावी साल में वोट बटोरने के समीकरणों को साधने के लिए अवैध कालोनियों को वैध करने का निर्णय करने वाले मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को जिला मुख्यालय नीमच स्थित बंगला - बगीचा क्षेत्र के रहवासियों के साथ बरसो से झूंठे वादे कर वोट बटोरने का खेल खेलने के लिए माफी मांगते हुए अविलम्ब व्यवस्थापन नियमों में प्रभावितों की मांग के अनुरूप संशोधन करना चाहिए।

यहां जारी एक बयान में कांगेस के युवा नेता राठौड़ ने कहा कि, सालों से प्रदेश की सत्ता में जमी भाजपा सरकार के संरक्षण में बिना विकास कार्यों के अवैध कालोनियां बना कर लोगों को भखण्ड बेंचे गए। सरकार ने कभी लोगों के हितों को ध्यान में रख कर काम नही किया और सालों से अवैध एवं अविकसित कालोनियों का दर्द सहने के लिए बाध्य किया । अब चुनावी साल में अवैध कालोनियों को वैध करने की घोषणा तो की गई है लेकिन वहां आधरभूत सुविधाओं का कब तक और कैसे विकास किया जाएगा इस बारे में कोई भी रूप रेखा का खुलासा नही किया है ।

राठौड़ ने अवैध कालोनियों को वैध करने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री से सीधा सवाल किया है कि , अपनी गाढ़ी कमाई से भूखंड बकायदा खरीदने , नियमित रुप से नगरपालिका को सम्पति और अन्य सम्बद्ध करों का भुगतान भी करने और नपा के नियमों का पालन करने वाले जिला मुख्यालय नीमच के बंगला - बगीचा क्षेत्र के रहवासियों को अव्यवहारिक , त्रुटिपूर्ण और असंगत व्यवस्थापन नियमों को थोप कर परेशान क्यों किया जा रहा है ..? 

राठौड़ ने कहा कि , मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने वर्ष 2008 से वर्ष 2017 तक अनेकों बार कई दशकों से परेशानी का कारण बनी रही बंगला - बगीचा समस्या का  नाम मात्र के प्रीमियम , लीज और विकास शुल्क तय कर समस्या का सर्वमान्य हल करने का आश्वासन दे देकर नीमच की जनता के वोटों का दोहन किया । झांसे में आती रही यहां की जनता ने हमेंशा भाजपा को विजयी भी बनाया ।
लेकिन समस्या के समाधान के नाम पर 26 मई 2017 के राजपत्र में प्रकाशित कर जो व्यवस्थापन नियम लागू किये है उनमें अनेकानेक व्यवहारिक , तकनीकी और कानूनी लिहाज से विसंगतियां है । प्रीमियम , सालाना लीज और अन्य शुल्क भी मनमाने ढंग से थोपे गए है । इससे समस्या और उलझ गई है और जनता को अपेक्षित राहत नहीं मिल पाई है ।

राठौड़ ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र की जनता ने गलत समाधान को नकार दिया । इसके बाद विधानसभा और नगरपालिका चुनावों के पहले भी मुख्यमंत्री चौहान ने सर्वमान्य समाधान के बारम्बार वादे किए । इस साल 24 मार्च 2023 को नीमच में पुनः शीघ्र समाधान की बात दोहराई । किन्तु अभी तक भी समस्या जस की तस बनी हुई है । इस स्थिति से समस्या को लटका कर समाधान के नाम पर प्रभावितों से वोट और नोट बटोरने की दुर्भावना बिल्कुल साफ झलकती है ।

राठौड़ ने कहा कि बंगला - बगीचा क्षेत्र के हजारों रहवासी इस दूषित नीतिगत षडयंत्र के चलते लगातार दमन और शोषण का शिकार हो रहें है । पीड़ित रहवासियों की वाजिब माँग की निरन्तर उपेक्षा न्याय संगत नहीं है ।  बड़ा सवाल यह है कि जब पूरी तरह से अवैध कालिनियों को एक झटके में बिना कोई पाबंदियां थोपे वैध किया जा सकता है तो कानून का सम्मान करने वाले और नपा को सभी टैक्स देने वाले बंगला - बगीचा क्षेत्र के रहवासियों  क्या अपराध हैं..? क्यों उनको असंगत व्यवस्थापन नियम थोप कर परेशान किया जा रहा है..? 

राठौड़ ने कहा कि, सालों से झूंठे वादों के जरिये नोट और वोट बटोरने का जारी अनुचित खेल अब अविलम्ब बन्द कर व्यवस्थापन नियमों में सर्वहितकारी और सभी प्रभावितों बंगला-बगीचा रहवासियों को स्वीकार्य संशोधन किए जाने चाहिए। अवैध कालोनियों को वैध करने के निर्णय के बाद ऐसा कदम उठाने में कोई परेशानी और कानूनी अड़चन नही होनी चाहिए। अगर अब भी बंगला-बगीचा रहवासियों के साथ न्याय नही किया जाता है तो युवा कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेंगी।